Monthly Archives: April 2012

China and India’s Agni-V Missile Test

(original text in English follows below the Hindi text)

देश और इससे बाहर, पांच हजार किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि -5 मिसाइल के सफल परीक्षण की व्याख्या हो रही है। माना जा रहा है इसका निशाना चीन है। इस मिसाइल की सफल तैनाती से पूरा चीन भारत के परमाणु हथियारों की जद में आ जाएगा। मिसाइल के इस परीक्षण से देश के कुछ हलकों में एक उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है।

बहरहाल, कड़वा यथार्थ यही है कि परमाणु हथियार की क्षमता हासिल होने की थोड़ी सी भी सुगबुगाहट हो तो प्रतिस्पद्र्धियों हमला करने से विचलित हो जाते हैं। उत्तरी कोरिया और इसके अंतरराष्ट्रीय संबंध यह साबित करने के लिए काफी हैं। अगर पहले नहीं तो कम से 1998 तक तो भारत ने चीन के खिलाफ परमाणु क्षमता हासिल कर ही ली थी। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं होता तो चीन भारत के खिलाफ हमले की योजना बना डालता। Continue reading China and India’s Agni-V Missile Test

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India-Taiwan Relations: Slow and Steady Does It

Published by the World Politics Review’s Global Insider as “Taiwanese President’s Stopover in India Sign of a Warming Trend,” on 20 April 2012. These questions were answered together with Dr. Fang Tien-sze, Assistant Professor, National Tsing-hua University, Hsinchu, Taiwan.

 

WPR: How have India-Taiwan relations evolved over the past 10 years?

Fang Tien-sze and Jabin T. Jacob: India-Taiwan relations have improved gradually in many areas over the past few years. Bilateral trade has expanded from $1.1 billion in 2001 to $7.6 billion in 2011. The two sides signed a bilateral investment and protection agreement in 2002 and agreements on double taxation and customs assistance in July 2011. India and Taiwan have also commissioned think tanks to jointly study the feasibility and likely results of a free trade agreement. In the field of education, in March 2010 the two sides decided to recognize each other’s academic degrees and certificates in higher education, facilitating student mobility for advanced studies and job purposes. Earlier, in 2007, the two signed an agreement on scientific and technological cooperation, creating a joint committee that meets every year to formulate cooperation programs and activities.

At the political level, New Delhi appears to be showing increasing flexibility. Continue reading India-Taiwan Relations: Slow and Steady Does It

Chinese Claims on Arunachal: A Consequence of the Sino-Tibetan Dispute

For China, Arunachal Pradesh or NEFA, as it was then known, had little significance in the early years of the Sino-Indian boundary dispute. Rather, the main Chinese claim was only the Aksai Chin area in the Indian northwest and this was best exemplified by China’s withdrawal from NEFA after ending the 1962 military operations.

In the mid-1980s, however, the core of the dispute for China shifted eastward to Arunachal Pradesh. At least three possible reasons can be highlighted for this new Chinese emphasis.  Continue reading Chinese Claims on Arunachal: A Consequence of the Sino-Tibetan Dispute

The BRICS Challenge: Converting Rhetoric to Leadership

Originally published: जबिन टी. जेकब, “सिर्फ बयानों से नहीं बढ़ेगा ब्रिक्स का वर्चस्व,” Business Bhaskar, 5 April 2012, p. 4.
(original text in English follows below the Hindi text)

क्या ग्लोबल इकोनॉमी में ब्रिक्स एक असरदार, संगठित और नेतृत्वकारी आवाज बन कर उभर सकता है? क्या ब्रिक्स देशों का एक साथ खड़ा होना क्या पश्चिमी वर्चस्व वाली मौजूदा विश्व व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है? लेकिन दिल्ली में हाल में समाप्त हुए चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इन बड़े सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता।

आर्थिक दायरे में तो ब्रिक्स देश पश्चिम के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पश्चिमी देशों खास कर यूरो जोन में जारी आर्थिक संकट के इस दौर में ऐसा संभव है। दिल्ली घोषणा पत्र में तो पश्चिमी देशों को नसीहत भी दी गई कि वे मैक्रो इकोनॉमी और वित्तीय नीति के मोर्चे पर जिम्मेदारी का परिचय दें। इन देशों से साफ-साफ कहा गया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधार करने होंगे।

लेकिन सिर्फ बयान देने भर से विश्व व्यवस्था का नेतृत्व आपके हाथ में नहीं आ जाएगा। Continue reading The BRICS Challenge: Converting Rhetoric to Leadership

The fall of Bo Xilai and some reflections on Indian politics

The dust has not yet settled on the dismissal of Bo Xilai as Party Secretary of Chongqing, one of China’s four major city-level provinces (the equivalent of states in India). Bo’s fall was especially significant given he was a leading contender for membership of the all-powerful the Politburo Standing Committee (PBSC) of the Communist Party of China (CPC) at its upcoming leadership transition in October.

What does this event say about the Chinese political system? And what reflections might we derive about the Indian political system? Continue reading The fall of Bo Xilai and some reflections on Indian politics